Acts Passed for British East India Company Rule (1773-1853)
Questions 1 – 8
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए पारित अधिनियम (1773-1853) — प्रश्न 1 – 8
Total: 0/8Correct: 0Wrong: 0
1
In which of the following Acts, the provision was made for the establishment of
Supreme Court at Calcutta?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का
प्रावधान किया गया था?
✅ Correct Answer: (A)
The provision for the establishment of Supreme Court at Fort William, Calcutta was made in
the Regulating Act, 1773.
The Court was established in 1774. Sir Elijah Impey was the first Chief Justice of this
Supreme Court.
कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
में किया गया था।
इस न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। सर एलिजा इम्पे इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य
न्यायाधीश थे।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
2
With reference to the establishment of Supreme Court, which of the statement is/are
correct?
1. Supreme Court at Calcutta was established by the Regulating Act of 1773.
2. Lemaister was the first Chief Justice of this Court.
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही
है/हैं?
1. कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी।
2. लेमेइस्टर (Lemaister) इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
✅ Correct Answer: (A)
Statement 1 is correct as the Supreme Court at Calcutta was established by the Regulating
Act of 1773.
Statement 2 is incorrect because Sir Elijah Impey was the first Chief Justice of this Court,
not Lemaister.
कथन 1 सही है क्योंकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा
की गई थी।
कथन 2 गलत है क्योंकि इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, न कि लेमेइस्टर।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016
3
Match list-I with list-II and select the correct answer from the code given below the
lists:
List-I
List-II
A. Establishment of Board of Control
1. Regulating Act, 1773
B. Establishment of Supreme Court
2. Pitt's India Act, 1784
C. Permission to English Missionaries to work
in India
3. Charter Act, 1813
D. Appointment of Law Member in
Governor-General Council
4. Charter Act, 1833
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर
चुनें:
सूची-I
सूची-II
A. नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की
स्थापना
1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
B. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
C. अंग्रेजी मिशनरियों को भारत में कार्य करने
की अनुमति
3. चार्टर एक्ट, 1813
D. गवर्नर-जनरल परिषद में विधि सदस्य की
नियुक्ति
4. चार्टर एक्ट, 1833
✅ Correct Answer: (B)
The correctly matched pairs are as follows:
Establishment of Board of Control – Pitt's India Act, 1784
Establishment of Supreme Court – Regulating Act, 1773
Permission to English Missionaries to work in India – Charter Act, 1813
Appointment of Law Member in Governor General Council – Charter Act, 1833
सही सुमेलित जोड़े इस प्रकार हैं:
नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की स्थापना – पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना – रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
अंग्रेजी मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति – चार्टर एक्ट, 1813
गवर्नर-जनरल परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति – चार्टर एक्ट, 1833
U.P.P.C.S (Pre) 2003
4
Which of the following led to the introduction of English Education of India?
1. Charter Act of 1813
2. General committee of public instruction, 1823
3. Orientalist and Anglicist Controversy
निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया?
1. 1813 का चार्टर एक्ट
2. सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति (General committee of public instruction), 1823
3. प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद (Orientalist and Anglicist Controversy)
✅ Correct Answer: (D)
East India Company discouraged the orientalist education system and promoted western
education system.
In Charter Act 1813 there was also a provision that the company should
invest Rs 1 Lakh every year on the education of Indians.
In 1823, the General Committee of Public Instruction was constituted which
had the responsibility to grant the 1 Lakh rupees.
The Orientalist Anglicist Controversy was a controversy regarding the
nature of education that the British East India Company was to impart to the local
populations in its territory. H.T. Prinsep and Dr. H.H. Wilson supported orientalist
education and anglicists were led by Charles Trevelyan who advocated for imparting of
western education through the medium of english.
During the rule of Governor General Lord William Bentinck (1828-35) on 7 March, 1835 the
proposal of Lord Macaulay was accepted and English language was accepted as the medium of
higher education.
ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राच्य (orientalist) शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी
शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया।
चार्टर एक्ट 1813 में यह प्रावधान भी था कि कंपनी को हर साल भारतीयों की
शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने चाहिए।
1823 में, सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया था जिसकी
जिम्मेदारी 1 लाख रुपये का अनुदान देना था।
प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद शिक्षा की प्रकृति के संबंध में एक विवाद था जो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में स्थानीय आबादी को प्रदान करना था। एच.टी.
प्रिंसेप और डॉ. एच.एच. विल्सन ने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया और आंग्लविदों का नेतृत्व
चार्ल्स ट्रेवेलियन ने किया जिन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने की
वकालत की।
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-35) के शासनकाल के दौरान 7 मार्च, 1835 को लॉर्ड मैकाले
के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में
स्वीकार कर लिया गया।
I.A.S. (Pre) 2018
5
By which Act, the British Parliament had abolished the monopoly of East India
Company's trade in India except Tea and China trade?
किस अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट
इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था?
✅ Correct Answer: (A)
Trade monopoly of East India Company was abolished by the Charter Act, 1813
except for trade in Tea and trade with China.
It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the
company. The Act also empowered local governments to impose taxes and punish those who did
not pay.
While the Charter Act of 1833 abolished the commercial role of the EIC entirely and allowed
EIC to perform political functions only in future.
चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार
चार्टर एक्ट, 1813 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
इसने कंपनी द्वारा धारित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया।
अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और भुगतान न करने वालों को दंडित करने का भी अधिकार
दिया।
जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईआईसी (EIC) की वाणिज्यिक भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया
और ईआईसी को भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने की अनुमति दी।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2017
6
Which Act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade
in India?
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को
समाप्त कर दिया?
✅ Correct Answer: (C)
The Charter Act of 1813 deprived the company of its monopoly over trade
with India, but it still enjoyed its monopoly of trade with China and the trade in tea.
1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी को भारत के साथ व्यापार पर उसके एकाधिकार से
वंचित कर दिया, लेकिन उसे अभी भी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त
था।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016
7
Consider the following statements about 'the charter Act of 1813':
1. It ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with
China.
2. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company.
3. The revenues of India were now controlled by the British Parliament.
Which of the statements given above are correct?
'1813 के चार्टर एक्ट' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार
को समाप्त कर दिया।
2. इसने कंपनी द्वारा धारित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया।
3. भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Trade monopoly of East India company in India was abolished except trade in tea and china
through the Charter Act of 1813. Through this Act, the sovereignty of the British crown over
Indian company territories was asserted.
Thus statements (1) and (2) are true, but statement (3) is not correct because this Act kept
rights over the territory and revenue under the East India Company for the next 20 years.
The Indian revenue was brought under the direct control of the British Parliament through
the Act of 1858, when the designation of Secretary of State was made under the British
cabinet Minister and specially, to help him in Revenue administration, the Council of India
was organised.
1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से, भारतीय कंपनी
के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता पर जोर दिया गया था।
इस प्रकार कथन (1) और (2) सत्य हैं, लेकिन कथन (3) सही नहीं है क्योंकि इस अधिनियम ने अगले 20
वर्षों के लिए क्षेत्र और राजस्व पर अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही रखे थे।
भारतीय राजस्व को 1858 के अधिनियम के माध्यम से सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाया गया था,
जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन राज्य सचिव का पद बनाया गया था और विशेष रूप से राजस्व
प्रशासन में उनकी सहायता के लिए, भारत परिषद (Council of India) का आयोजन किया गया था।
I.A.S. (Pre) 2019
8
Which Act for the first time made it possible for Indians to take some share in the
administration of their country?
किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव
बनाया?
✅ Correct Answer: (A)
Section 87 was one of the most important sections of the Charter Act, 1833.
It stated that no person of India or the Crown would be debarred from any post or service
under the Company on the grounds of religion, place of birth, descent or colour or any of
them.
Subsequently, section 87 of the Act, 1833 became the foundation for the demand of the
participation of Indians in the administration during the political movement.
धारा 87 चार्टर एक्ट, 1833 की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक थी।
इसमें कहा गया था कि भारत या क्राउन के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग या
उनमें से किसी के आधार पर कंपनी के तहत किसी भी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
तदनुसार, 1833 के अधिनियम की धारा 87 राजनीतिक आंदोलन के दौरान प्रशासन में भारतीयों की
भागीदारी की मांग का आधार बनी।